अवैध गर्भपतन प्रकरणः डा. नूतनलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

डा. नूतन शर्मालाई तीन महिना निलम्वन गर्ने

काठमाडौं,बैशाख ८ –
सर्वोच्च अदालतले अवैध गर्भपतन गराएको आरोप लागेकी अल्का अस्पतालमा कार्यरत प्रसूती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नूतन शर्मालाई तीन महिना निलम्वन गर्ने मेडिकल काउन्सिलको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय गोपालप्रसाद पराजुली र चोलेन्द्र शम्शेर राणाको संयुक्त इजलासले बीहिवार शर्मालाई काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

काउन्सिलले २०७२ साल साउन २४ गते डा. नूतनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध उनले पुनरावेदन अदालत ललितपुर हाल उच्च अदालतमा काउन्सिलको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा अदालतले २०७२ साउन ३१ गते काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

पाटन उच्च अदालतले २०७३ असार २१ गते उक्त मुद्दाको विषयमा अन्तिम फैसला गर्दै डा. नूतनलाई निलम्बन गर्ने काउन्सिलको निर्णय मुनासिब देखिएकाले काउन्सिलको निर्णय बदर नहुने फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलाको पूर्ण विवरण प्राप्त गरेपछि २०७३ चैत २४ गते काउन्सिलले डा. नूतनलाई निलम्बन गरिएको जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो। पाटन उच्च अदालतको सो निर्णयपछि डा. नूतन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहार्‍याउन अपिल गरेकी थिइन्। डा. नूतनको सो अपिलमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।

साभार : स्वास्थ्य खवर वाट