दाङ र बुटवलमा मतदाता तान्न प्रदेश राजधानी कार्ड

दुवैतिर प्रमुख दलका प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउने वाचा

रुपन्देही,असार,८-

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर संगठन कमिटीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रको सुरुकै बुँदामा लेखिएको छ, ‘समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई ५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र प्रादेशिक राजधानी घोषणा गर्न सशक्त एवं प्रभावकारी पहल गरिनेछ।’ बुटवलमै कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले बनाएको संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र पनि उही कुरा गर्छ।

कांग्रेस–माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर ५ को हालको सीमानालाई यथावत् राखी यस प्रदेशको राजधानी बुटवलमा कायम गराउन जोडदार पहल गरिनेछ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले प्रादेशिक राजधानी तोक्न नसक्ने भए पनि मतदाता आकर्षित गर्न दल र तिनका उम्मेदवारले प्रादेशिक राजधानी आफ्नै नगरमा बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। बुटवल छाडेर दाङका उम्मेदवारहरुको नारा हेर्ने हो भने ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवलमा होइन, दाङमै बन्छ।

दाङको घोराही र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जितेमा दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भनिरहेका छन्। कांग्रेस घोराही उपमहानगरको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक तथा भौतिक विकासको लागि ५ नं।

प्रदेशको राजधानी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई बनाउन जोडदार पहल गरिनेछ।’ उही शैलीमा एमालेले दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गरेको छ। एमाले दाङले समग्र जिल्लाका लागि तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘दाङ ५ नं। प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ, भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं।

संघीयतालाई कम खर्चिलो, राजनीतिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले सहज र सरल बनाउनका लागि पनि दाङ जिल्लालाई प्रदेश नं। ५ को राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता एमाले दङाली जनताका बीचमा दृढतापूर्वक राख्न चाहन्छ।’ माओवादीको प्रतिबद्धता पनि उही शैलीको छ।

माओवादी घोराही उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारले प्रचार गरेका छन्, ‘माओवादी केन्द्रलाई भोट किन रु घोराही उपमहानगरपालिकालाई ५ नं। प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि।’ प्रतिबद्धता पत्रमा भाषा र प्रस्तुति फरक भए पनि बुटवल र दाङका कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कुरा एउटै हो, ‘आफूले चुनाव जिते आफ्नै ठाउँमा प्रादेशिक राजधानी बनाउने।’

यसलाई दलहरुको दोहोरो चरित्र भन्छन्, बुद्धिजीविहरु। दाङ घोराहीका बुद्धिजीवी केवि मसाल भन्छन्, ‘पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीका बारेमा प्रदेशको सीमांकन भएदेखि नै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको हो, नेताहरुले पनि दाङमा आउँदा दाङ र बुटवलमा जाँदा बुटवल राजधानी हुन्छ भन्दिए, यो दोहोरो कुरा गरिरहेका छन्।’

उनलाई लाग्छ, ‘प्रादेशिक राजधानीको विषय मतदाता आकर्षित गर्न चुनावी नारा मात्रै बनाएका छन् दलहरुले, यो त प्रदेशको चुनावमा आउनुपर्ने कुरा हो, स्थानीय तहको चुनावमै यो कुरा गरेर जनता झुक्याउन वा प्रभावित पार्न हुँदैन।’

दलहरु के भन्छन्?

दुई सहरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने एजेण्डा बोकेका दलहरुका पनि आ–आफ्ना तर्क छन्। एमाले दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का भन्छन्, ‘दाङ उपयुक्त छ, यो भौगोलिक हिसाबले पनि उपयुक्त छ भन्ने हो, यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल, शंकर पोखरेल, युवराज ज्ञवालीसँग हामीले पटक–पटक छलफल, अन्तरक्रिया गरेका छौं, उहाँहरु यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

कांग्रेस दाङका सचिव शंकर डाँगी भन्छन्, ‘दाङ भौगोलिक, सामारिक र प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न लायक ठाउँ हो, हामी त्यसैअनुसार लागिरहेका छौं।’ माओवादी केन्द्र दाङका नेता निर्मल आचार्यका पनि उस्तै कुरा छन्। ‘संघीयताको सिद्धान्तअनुसार दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो,

यसमा चुनावको समयमा नारा कसले के बनायो भन्दा पनि दाङ राजधानी बनाउनेमा धेरै नेताहरु दाङको पक्षमा छन्, पाँच नम्बरको राजधानी दाङ नै बन्छ।’ यता, रुपन्देहीका नेताहरुको कुरा पनि उस्तै छ। ‘हामीले भन्दै आएका छौँ, पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल नै हुनुपर्छ,।

’ एमाले रुपन्देहीका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका बुटवल उपमहानगर प्रमुखका उम्मेदवार शिवराज सुवेदी भन्छन्, ‘यो अरु धेरै कुरा भन्दा पनि क्षेत्रीयताको कुरा हो, हामी बुटवललाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्छौं ।’ बुटवललाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने विषयमा विवाद नहुने उनको विश्वास छ। कांग्रेसका बुटवल उपमहानगरका उम्मेदवार खेलराज पाण्डे बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाउने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताउँछन्।

‘अरु ठाउँमा कसले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य विषय होइन, हाम्रै पार्टीभित्र पनि छलफलको विषय बनिरहेको छ, तर हामी बुटवल हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उतिबेला आन्दोलन हुँदा सीमांकनका विषयमा केन्द्रका कारण केही समस्याहरु थिए, तर बुटवल प्रदेशको राजधानी बनाउने विषयमा विवाद छैन, हामीले सुरुदेखि नै भूमिका खेल्दै आएका छौं र बुटवल राजधानी बनाउने विषयमा कांग्रेस प्रष्ट छ।’

विगतमा कसले के भने?

दाङलाई राजधानी बनाउन गठन भएको सरोकार समितिले गत वर्षको साउन ३१ गते राप्ती अञ्चलका ३० जना सांसद्को उपस्थितिमा काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य कृष्णबहादुर महरा, एमालेका सचिव युवराज ज्ञवाली र कांग्रेस दाङका नेता दीपक गिरीले दाङ प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बन्ने बताएका थिए।

प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउनका लागि अभियान नै नचलेपनि दलहरुले पटक–पटक राजनीतिक हिसाबले उठाउँदै आएका थिए। एमालेले प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनुपर्ने तर्कसहित बुटवलमा रहेको अञ्चल कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालय बनायो भने कांग्रेस रुपन्देही–४ ले औपचारिक कार्यक्रम गरी बुटवललाई राजधानी बनाउन माग गरेको थियो।माओवादीले भने प्रदेशको राजधानी बुटवल हुने विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेन।

बुटवलको आन्दोलन?

मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई अलग गर्ने गरी सरकारले सीमांकन परिवर्तन गर्ने तयारी गरेसँगै त्यसको विरोधमा बुटवलमा आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका सभामा एमाले उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउन नहुने भाषण गरेका थिए। तर, त्यतिबेला प्रदेशको सीमांकन प्राथमिकतामा थियो भने प्रादेशिक राजधानीको विषय ओझेलमा।

कसरी तुल्सीपुरमा बन्यो उच्च अदालत?

 संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालतको मुकाम बनाउने निर्णयअनुसार दाङको तुल्सीपुरमा प्रदेश नम्बर पाँचको उच्च अदालत राखिएको छ। पुनरावेदन अदालत रहेका बुटवल र नेपालगञ्जमा उच्च अदालतका इजलास राखिएको छ।
 
संविधानले यसो भन्छ- प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले संघीय आयोग स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९५ मा छ। संविधानको धारा २८८ र २९५ बमोजिम प्रदेशको राजधानी छनोट र नामांकन भने प्रादेशिक सभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ। थाहाखबर अनलाईनबाट