काठमाडौँ, साउन,३-
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पुनः उठाउने भएको छ । सोमबार सुरू भएको पार्टी सचिवालयको विस्तारित बैठकले यो मुद्दालाई राजनीतिक बहसका रूपमा उठाउने कार्य योजना बनाउने बताइएको छ ।
प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पार्टीको पहिलेदेखिकै मुद्दा भएको व्याख्या गर्दै आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लाने बताउनुभयो । मुख्यतः चुनावी परिणाम र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न आह्वान गरिएको बैठकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रमुख विषयका रूपमा राखिएको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार बैठकमा यसबारे नेताहरूले विस्तृत धारणा राख्नुभएपछि कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइने छ । ‘हामी यसलाई संविधान संशोधनकै मुद्दाको रूपमा अघि बढाउने योजनामा छौँ,’ एक सचिवालय सदस्यले भन्नुभयो, ‘तर त्यसमा सम्भव भएन भने पनि आगामी दिनमा यो हाम्रो मुख्य मुद्दा बन्ने छ । ’
दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निराशाजनक परिणाम हात पारेको माओवादी केन्द्रले बैठकबाट हारका कारणबारे समीक्षा गर्ने तथा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको योजना तयार गर्न यो बैठक बोलाएको हो ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रदेश इन्चार्जहरूले चुनावबारे आ–आफ्नो संश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बैठकको कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले परिणाम केही निराशाजनक भए पनि आत्तिनुपर्ने नभएको विश्लेषण सुनाउनुभएको थियो ।
उहाँले पराजयका विभिन्न कारणबारे व्याख्या गर्दै त्यसको कारण जनतामा नभई पार्टीभित्र खोज्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘चुनाव हाम्रो पक्षमा नभए पनि मुद्दा हाम्रै स्थापित भएको छ । यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ,’ प्रचण्डको धारणा उद्धृत गर्दै प्रवक्ता भुसालले भन्नुभयो, ‘हामीले मुद्दा स्थापित गर्न गरेको सङ्घर्ष र सरकारमा जाँदा गरेका राम्रा कामको जस लिन सकेनौँ ।
हाम्रा राम्रा पक्षहरूको प्रचार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो । ’ प्रचण्डले पार्टीभित्रको गुट, उपगुट तथा नेताहरूको कार्यशैलीका कारण पनि जनताले मत नदिएको भन्दै पार्टीभित्रको गुटगत प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
‘पार्टीभित्रको गुटहरू सबै विघटन गरौँ । सबै गुटहरू भत्काऔँ र नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गरौँ,’ बैठकमा ब्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हैन भने सबैले घोषित रूपमा गुट निर्माण गरेर जाऔँ । सबैले वैधानिक गुट चलाऔँ ।
वैठकमा सातवटा प्रदेशका इन्चार्जहरूले कमजोर साङ्गठनिक अवस्था, विपक्षीहरूको आर्थिक चलखेल, पार्टीको कमजोर आर्थिक अवस्थालगायतको कारण चुनावमा सोचेजस्तो परिणाम आउन नसकेको बताउनुभएको थियो । गोर्खापत्र अनलाईनमा राजेश चाम्लिङ राईले खबर लेख्नु भएको छ ।
