काठमाडौं,पुस,७-
निर्वाचन सम्पन्न पछि राजनीतीक गतीरोध अन्त्यको लागी राष्ट्रियसभा र सरकार गठनलगायतका विषयमा सहमति खोज्न बसेको प्रमुख पाँच दलको बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश परित गर्नको लागि सहयोग मागेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिनिधिसभाले पूर्णता पाउनका लागि राष्ट्रियसभा गठन निर्वाचन अध्यादेश जारी हुनुपर्ने भएकाले चाँडो सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्नु भएको थियो भने बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको बताउनुभयो ।
यस्तै : माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अरु दलसँग छलफल नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा सहमति जुट्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा एकलसंक्रमणीय लागू हुने,नहुने विषयमा पनि दलबीच मतान्तर रहेको बताउनुभयो । उहाँले ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठनमा कुनैपनि हालतमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा गठनमा कुनैपनि हालतमा एकलसंक्रमणीय प्रणालीमा जान नसकिने अडान राख्नु भएको थियो । यसैबिच : संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने प्रस्तावित एकल संक्रमणीय मतप्रणालीको समर्थन गरेका छन् ।संविधान, कानुन, जनादेश र दलहरुबीचको सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता भने दलहरुले जनाएका छन् ।
आमनिर्वाचनपछि देखापरेको संवादहीनताको अवस्थालाई तोड्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासँगै वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।यस्तै,नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी थिए ।
माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सहभागी थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट अध्यक्षमन्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमा सहभागी थिए ।
