काठमाडौं, माघ,९-
सरकारले सात दिनको समय दिएर सबै स्थानीय तहसँग खर्च र राजस्वको विवरण माग गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्म अहिकांश प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय प्रक्षेपणको तथ्यांकसहितको विवरण नबुझाएको भन्दै सात दिनभित्र राजस्व र व्यवको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेहको हो । आजको कारोबारमा खबर छ ।
