गृह मन्त्री थापाको यस्तो छ, ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना

काठमाडौ,चैत,१९-

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसहितको उपस्थितिमा गृहमन्त्री थापाले ८२ बुदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको बलमा मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि गृह प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक गरिएको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिनु भयो । उहाँले मुलुकमा कुनै पनि खालका अबाञ्छित गतिविधि हुन नदिन आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माण गर्ने कुरालाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेशका नाममा सिके राउतहरुले गर्ने गतिविधिलाई पनि कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले मुलुकमा लुटने, जातीय द्धन्द्ध निम्त्याउने चेष्टा भईरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । कार्य योजनामा तस्करी नियन्त्रण गरेर विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले कार्य योजनामा विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अपराध र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छ । मुलुकलाई गरिव बनाउने तत्वहरुको पहिचान गरी कार्वाही गर्ने गरी योजना तयार पारिएको पनि गृहमन्त्री थापाले दावी गर्नु भयो ।

कार्ययोजनामा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा दल गठन गर्ने, राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा घटना घटेको १० मिनेट भित्र प्रहरी घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार तथा अनियमितताउपर निगरानी गर्ने निकायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न उजुरी गुनासो व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा देखिएको अवरोध हटाउने गरी कार्ययोजना तय गरिएको पनि बताउनु भयो । गृह प्रशासन सुधारका लागि प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, काज तथा पदस्थापना मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले ड्रोन उडानसम्बन्धि कार्यविधिमा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो । ५ वर्ष भित्र सबै नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम हुने गृह मन्त्रालयको दावी छ । गृहमन्त्री थापाले विधिको शासनको माध्यामबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।साभार: नेपालवाणीबाट