काठमाडौं,माघ,२०-प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत्को महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगतरुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न र निश्चित मापदन्ड तोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपाल बाल संगठन एवं यस्तै प्रकृतिका सरकारी संघ–संस्थामा सन्चालक वा कर्मचारीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई संघ–संस्थामा आबद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनैपनि तरिकाले आबद्धता राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बालबालिकाको हितका लागि खुलेका सम्पूर्ण गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुको काम–कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणलगायतका न्यूनतम् मापदन्ड पूरा गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।ईमेजखबरबाट
