काठमाडौं,असार,१६-कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने नेपाली श्रमिकलाई टिकट नदिने कम्पनीलाई ५ वर्ष प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ।
करार सम्झौताअनुसार फर्किने श्रमिकको टिकट खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। तर सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीमा कम्तीमा ५ वर्ष श्रमिक नपठाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
श्रमिक उद्धारसम्बन्धी कार्यविधिमा कामदार स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट खर्च नव्यहोर्ने रोजगारदाताको विवरण नेपाली कूटनीतिक नियोगले अभिलेखमा राख्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार अभिलेख गरिएका रोजगारदाता कम्पनीमा कम्तीमा ५ वर्ष कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिनेछैन। आर्थिक अभावकै कारण नेपाली श्रमिक अब विदेशमा अलपत्र नपर्ने गरी कार्यविधिमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, श्रमिक उद्धारमा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि जवाफदेही बनाइने भएको छ। आफ्नो कम्पनीबाट गएका श्रमिक फर्काउन म्यानपावर कम्पनीले पनि रोजगारदातालाई ताकेता गर्नुपर्ने र त्यसको प्रमाण वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
तर उनीहरुले फर्किने खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् भनी सम्बन्धित देशका दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारीमा गई अलपत्र परेका श्रमिकले पनि फर्किने खर्च व्यहोर्न नसके सरकारले नै खर्च व्यहोर्नेछ।
