काठमाडौं,असार,८-सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै बाँकी रहनुभएको छ ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई गरेको नियुक्ति पनि बदर गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि उहाँले जेठ २१ गते केही मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुका साथै जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । जसमा ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री बनाइएका थिए । उनीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन शपथ दिलाउनुभएको थियो ।
गत जेठ २७ गते भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी र जसपाका १ जनासमेतलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
(पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु)
रघुवीर महासेठ
राजेन्द्र महतो
खगराज अधिकारी
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
शेरबहादुर तामाङ
राजकिशोर यादव
लक्ष्मणलाल कर्ण
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मियाँ
नारद मुनि राना
गणेशकुमार पहाडी
मोहन बाँनिया
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
आशाकुमारी वि.क.
