घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ । आवश्यक सबै कर्मचारीलाई न्यूनतम कम्प्युटर शिक्षाको तालिम दिइनेछ ।’
सेवाग्राहीले वडा तथा पालिका केन्द्रसम्म आइपुग्न घण्टा बढीको पैदल यात्रा गर्नु पर्ने भए जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ताजस्ता आधारभूत सेवा प्राप्त सुचनाका आधारमा घरघरमा गएर दिइने, समयसमयमा टाढाका टोलवस्तीमा घुम्ती सेवा शिविर संचालन गरिने उल्लेख छ।
सेवाग्राहीको भीड जम्मा हुने पालिका तथा वडाहरूका पर्याप्त प्रतिक्षालय निर्माण र पालो प्रणाली लागू गरिने, नागरिक वडापत्र, गुनासो पुस्तिका, उजुरी मन्जुषा, सामाजिक सम्परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता सुशासनका औजारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यवन गरिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सही र सर्वसुलभ व्यवस्था गरिने छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गरिने उल्लेख छ।
‘सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेमा, प्रमाण भेटिएमा तुरून्त कानुनी कार्वाही गरिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय न्याय प्रक्रियालाई चुस्तदुरूस्त बनाइनेछ । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने न्यायिक मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धि प्रक्रिया पारदर्शी, तटस्थ र निष्पक्ष हुनेछन्।’
त्यस्तै, उत्पादन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गरिने, बजार, मूल्य र वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर नियमित अनुगमन तथा नियमन गरिने, स्थानीय उद्यमशीलता अभिबृद्धि गर्न कानुनी सहजताका लागि सहजिकरण गरिने, श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी समस्या र विवादको स्थलगत नियमन गरिने उल्लेख गरिउको छ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक र आर्थिक लगायतका जोखिमबाट मुक्त गरी मर्यादित जीवन यापन एवम् सुरक्षित भविष्य निर्माणको सामाजिक सुरक्षा अभियानलाई सहज गरिने उक्त पार्टीले जनाएको छ।
पूर्णपाठ
यो पनी पढ्नुहोस् !!
कांग्रेस घोषणापत्र : ओली सरकारमाथि लगाइएका १४ आरोप
काठमाडौं,बैशाख,११-जनता समाजवादी पार्टीले यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
