काठमाडौं,साउन,२२-सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा समेत संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुनसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।
यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीले प्रक्राउ गरेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
