मधुपौडेल
नेपालगञ्ज, फागुन २-राप्ती नदि पीडितहरुको राहत तथा उचित बसोबासको सार्थक पहलका लागि सम्वद्ध सरोकारवालाको उच्च स्तरीय टोलीको स्थलगत भ्रमण गराइने भएको छ । तीन वर्षसम्म राहत नपाएका बाढी पीडितको उचित पुनस्थापना र स्थायी समाधानकान लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको सम्वाद समूह बाँकेले सो को व्यवस्थापन तथा तयारी थालेको हो ।
राप्ती नदिमा ०७१ साउन २९ र ३० गतेको बाढीबाट प्रभावितहरुले उचित न्यायका लागि अनेकन दवाव दिदै आएपनि कहीं कतैबाट सनुवाई नभएपछि सम्वाद समूह बाँकेले सम्वद्ध मन्त्रालय र निकायका उच्चस्तरीय अधिकारीलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गराएर पहल कदमी थालेको हो । यस अघि पनि समूहका तर्फबाट बाँकेका सांसद समेतको उपस्थितीमा सरोकारवालासँगै पीडितहरुलाई राखेर न्यायको लागि पहल कदमी गरिदै आइएको हो ।
सम्वाद समूह अन्तगर्त महिला तथा यूवा समूहको हिजो र आज बसेको छुट्टा छुटटै बैठकले बाढी पीडितका लागि अपुग राहत रकम प्राप्ती, सुरक्षित स्थानमा पुनस्थापना र राप्तीको स्थायी तटवन्ध निर्माणका लागि सम्वद्ध मन्त्रालयका अधिकारीलाई यही महिनाभित्रै स्थलगत अवलोकन तथा सरोकारवालावीच अन्तरक्रियाको बातावरण मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी, यूवा, महिला सहभागी वैठकले आवश्यक समन्वय र पहलका लागि सम्वाद समूहका सहजकर्ता शुक्रऋषि चौलगाई जिम्मेवारी दिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तगर्त शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, गृह मन्त्रालय अन्तगर्त विपद वयवस्थापन महाशाखा र अर्थ मन्त्रालय अन्तगर्त वजेट महाशाखाका अधिकारीलाई अवलोकनका लागि आग्रह गरिने भएको छ ।
सरकारले बाढी पीडितहरुलाई ५ हजारका दरले राहत दिने भने पनि पुरापुरी रकम नपठाइदिएका कारण समस्या वल्झिदै गएको छ । बाढीले होलिया, गंगापुर, फत्तेहपुर, मटेहियका, बेतहनी लगायतका ३१ गाविसका ३२ सय १२ घरमा पूर्ण, ९ हजार एकसय २८ घर आंशीक रुपमा क्षती पु¥याएको थियो भने ६९ हजार ९ सय ३४ जनसँख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।
जिल्ला देवी प्रकोप उदार समितिले प्रमाणित गरेका आंशिक क्षती पुगेका चार हजार घरधुरी मध्ये प्रत्येकलाई ५ हजारका दरले दुई करोड रकम निकासा भएको थियो । जवकी बाँकेका लागि साढे चार करोड ५६ लाखको आवश्यक्ता थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभीजन कार्यालयबाट गाविसमा आएको रकम केही गाविसले बाँडीसकेका छन् ।
भने १८ गाविसले अझैं एक करोड ३२ लाख रुपैया वितरण गर्न बाँकी छ । सम्वाद समूहका सहजकर्ता चौलागाईले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपाल वार एशोसीयशनका पुर्व उपाध्यक्ष प्रहलाद बहादुर कार्की, अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, महिला अधिकारकर्मी एकमाया विक लगायतले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
