काठमाडौं ,फागुन १६- सत्तापक्षैबाट अलग–अलग संशोधन दर्ता भएपछि संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्ने प्रयास थप जटिल बनेको छ। सरकारले सदनमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकका दफाहरूमा संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टाको समयसीमाभित्र आइतबार सत्तापक्षका ३६ सांसद्ले १५ वटा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
संशोधन विधेयक परिमार्जनसहिन पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले समेत आपसमै समान धारणा बनाउन सकेनन्। मोर्चाभित्रको सबभन्दा ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमले पारित हुने ग्यारेण्टी नभएको संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएपछि मोर्चाका अन्य दललृे तराई मधेसका सबै जिल्लामा दुईवटा प्रदेशमा समेट्नेगरी प्रदेशको सीमांकन मिलाउने संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णसहितका नेताले दर्ता गराएको संशोधनमा ७ नम्बरको कैलाली, कञ्चनपुर र ३ नम्बर प्रदेशको चितवन जिल्ला विभाजन गरी मधेसी बाहुल क्षेत्रलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न र साविक ५ नम्बरका पहाडी जिल्ला झिकेर ४ नम्बर प्रदेशमा मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर–१को झापा, मोरङ, सुनसरीको तल्लोभागलाई २ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दै संशोधनमा ती जिल्लाको दक्षिणी गाविसहरूको सूचीसमेत उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाको प्रस्तावमा समर्थन जुटेमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र आपसमा सीमा जोडिएका दुई प्रदेश बन्ने छन्। सरकारले मूल प्रस्तावमै दुई तिहाई पुर्याउन हम्मे परिरहेका बेला मोर्चाका पनि घटक दलका सांसदहरूले राखेका संशोधनमा सहमति जुटाउन झनै कठिन छ।
सत्तारुढ अर्को घटक फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य साना ४ दलका सांसद्ले १ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र २ नम्बर प्रदेशका सिराहा, सम्तरी र उदयपुर समेटेर आठौं प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी प्रस्तावक र थरुहट तराई पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, दलित जनजाति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सांसद्हरू समर्थक रहेको संशोधनमा ७ नम्बर प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेत उपत्यका र ३ नम्बर प्रदेशको चितवनको दक्षिण भाग र ४ नम्बर प्रदेशको नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको भागलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसो गर्दा तराईमा बन्ने तीन प्रदेशमध्ये थारुको मुख्य क्लष्टर दुईवटा प्रदेशमा एकीकृत हुनेछ। यो समाचार आजको कान्तीपुर दैनीकमा छापिएको छ ।
