काठमाडौं,चैत, १६-
सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ । संविधान संशोधन र तराईमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चा निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधारमा प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो ।सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो । एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
