काठमाण्डौ,असार,१०-
स्थानीय तहले २५ असारमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट गाउँ सभा तथा नगर सभामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। ३० असारभित्र सो बजेट पारित गर्नुपर्नेछ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन’ जारी गरी यो व्यवस्था गरेको हो ।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि हाल प्रदेश–३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । आगामी १४ असारमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि प्रदेश–१, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा थप जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्।
प्रदेश–२ का ८ जिल्लाको निर्वाचन भने तेस्रो चरणअनुरूप आगामी २ असोजमा हुनेछ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी २५ असारमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट गाउँ सभा तथा नगर सभामार्पmत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा उल्लेख छ।
अर्को वर्षदेखि भने स्थानीय तहहरूले १५ असारका दिन बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने ३० असारभित्र पास गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमासम्बन्धी दिग्दर्शन निर्माण गर्नासाथ शुक्रबार नै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको छ।
‘स्थानीय तहमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा कसरी गर्ने भन्ने अन्योल थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलता हटाउन दिग्दर्शन निर्माण गरी उपलब्ध गराएका छौं’ यो कानुन होइन, मार्गदर्शन मात्रै हो।’
सभाबाट बजेट पारित गर्नुअघि प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्नेछ। जसमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक महिलासहित दुई सदस्य, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि, स्थानीय च्याम्बर अफ नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका राजस्व विभाग तथा महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।यसैगरी गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
यस समितिमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट तोकेको महिला दलित र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने गरी तीन जना सदस्य रहनेछन् भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
दिग्दर्शनमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्ने र सो समितिको सदस्य सचिव गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हुने प्रवक्ता तामाङले बताए । दिग्दर्शनमा सबै समितिको काम, कर्तव्य र कार्य आधार तोकिएको छ।विजय चाम्लिङले राजधानीमा यो खबर लेखेका छन्।
