काठमाडौं,पुस,९-
नेपाली काग्रेसको गत मंसिर २८ गतेदेखि आरम्भ भएको ऐतिहासिक महासमितिको बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । पार्टीलाई सबै कोणबाट नयाँ दिशा दिन सफल भएकाले महासमितिको आसन्न बैठक ऐतिहासिक हुन पुगेको हो । एक हप्ताभन्दा बढी चलेको कांग्रेस महासमिति बैठक विधान परिमार्जन र संशोधनको विषयमै किचलो उत्पन्न हुने अनुमान केही राजनीतिक दलले गरेका थिए । तर अनुमान गरिएभन्दा भिन्न ढंगले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ ।
नौ दिनदेखि जारी नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकको समापनमा देखिएका रोचक दृष्यहरुले काँग्रेसलाई ऐतिहासिक एकतामा पु¥याएको छनक दिएको छ । उद्घाटन समारोहमा तिक्तता हिजो आइतबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयको समापन समारोहसम्म आइपुग्दा परिस्थिति फेरिइसकेको थियो । पार्टी सभापती देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको झगडा परालको आगो सावित भयो ।
अझ रोचक त के भने पार्टीभित्र देउवा इतर गुटकी सुजाता कोइरालाले बोल्ने क्रममा सभापति देउवाको प्रशंसामा धेरै शब्द खर्चगरिन् ।
उनले भनिन्– ‘शेरबहादुरजीले चुनाव गराउनुभयो, त्यतिबेला धेरै चुनौती थिए । मान्छेहरु चुनाव हुँदैन भन्दै थिए । कांग्रेस हार्छ भन्ने पनि थाहा थियो । प्रजातन्त्रलाई बचाउन पार्टी हार्छ भने पनि देश हार्न हुन्ने मानसिकतामै उहाँले चुनाव गराउँनु भयो । पार्टीका लागि शेरबहादुरजीले समयअनुकुल विधान बनाएर उहाँले राम्रो गर्नुभयो ।
महासमिति भनेको नेपाली कांग्रेसको पार्टीको सिद्धान्त, नीति तथा आन्तरिक विधि तय गर्ने दोस्रो ठूलो निकाय हो । नेपाली कांग्रेसको ७२ वर्षको इतिहासमा यो निकायको बैठक आठपटक सम्पन्न भइसकेको छ, तर पार्टीको सिद्धान्त, नीति तथा आन्तरिक विधि तय गर्न धेरै लामो समयसम्म गहन छलफल तथा गृहकार्य भएको भने यो पहिलो अवसर हो । विगतमा दुई या तीन दिन मात्रै महासमितिको बैठक बस्ने गरेकोमा यसपटक ११ दिनसम्म बैठक चल्यो । आसन्न महासमितिको बैठकको सर्वोपरी उपलब्धि भनेकै जनआन्दोलन २०६२–६३ द्वारा प्राप्त उपलब्धिको विधिवत् स्वामित्व ग्रहण गर्दै पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई उपलब्धि अनुकूल अघि बढउन हो ।
जनआन्दोलन ०६२–०६३ का उपलब्धि भनेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यिनै तीनवटा उपलब्धिको जगमा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण भएको हो । तर नेपाली कांग्रेसभित्र भने एउटा तप्काले यी उपलब्धिलाई सधंै विवादमा तान्ने प्रयत्न गर्दै आएको थियो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जाने विधिवत् निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेकै छैन भन्ने कुरा पार्टीभित्रैको एउटा तप्काले उठाउँदै आएको थियो । ‘कांग्रेस यो परिवर्तन चाहँदैन, बाध्यतावश घचेटिएर आएको हो’ भन्ने आरोप कम्युनिस्ट तप्काबाट लगाइँदै आएको थियो । तर आसन्न महासमिति बैठकले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । जनआन्दोलन ०६२–०६३ पछि पनि नेपाली कांग्रेसका दुईवटा महाधिवेशन भए, दुईपटक नै महासमिति बैठक बस्यो, तर यसरी स्पष्ट रूपमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अनुमोदन गर्ने काम थाती थियो । तर सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा यो काम सम्पन्न भएको छ ।
महासमिति बैठकद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलाई सार्थक पार्न यो संविधानको इमान्दारीपूर्वक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु कांग्रेसको प्राथमिकता हो ।’ जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरी अत्यधिक मतले पारित तथा २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपतिमार्फत संविधानसभामा जारी नेपालको संविधान मुलुकको एउटा गौरवपूर्ण उपलब्धि भएको ठहर गर्दै महासमितिद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने दशकौं लामो समयअघिदेखिको चाहना आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न भएकोमा नेपाली कांग्रेस गर्व गर्दछ ।’
विश्वका अधिकांश देशका नागरिकलाई प्राप्त हुन नसकेका मौलिक अधिकार वर्तमान संविधानले नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको उल्ल्ेख गर्दै संविधानसभामा लोकतन्त्रमाथि विश्वास नहुने परम्परावादी राजावादीशक्ति, जातीय अतिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा एकदलीय प्रणालीमा आस्था राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बलियो उपस्थिति रहेको अवस्थामा समेत लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सक्नु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तथा आम सदस्यहरूका निम्ति एउटा ऐतिहासिक सफलता भएको जनाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको सशक्त अडानका कारण मात्रै संघीयतासहितको संविधान निर्माण गरिएको यथार्थता पनि महासमितिद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगत केही समययता महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मात्रै होइन, केही प्रभावशाली नेताहरूले समेत हिन्दु राज्यको कुरा उठाएका कारण संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रताका मामिलामा नेपाली कांग्रेस डगमगाउने त होइन भन्ने सन्त्रास पनि फैलिएको थियो । पार्टीभित्र हिन्दुवादी समूह सक्रिय हुँदै गएको र यो समूहले महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर क्याम्पेनसमेत चलाएकाले नेपाली कांग्रेस विचलित हुने त होइन ? भन्ने आशंका गरिएको थियो । तर महासमिति सदस्यहरूको अत्यन्त सुझबुझका कारण यो खतरा पनि ट-यो ।
नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अँगालेको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्तलाई महासमिति बैठकले थप व्याख्या गरेको छ । बैठकद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रताको मुख्य कडी हो । सर्वधर्म समभाव, धार्मिक सहिष्णुता र एकअर्काको धर्मप्रतिको सम्मान हो । तर धर्म परिवर्तन र धर्म निषेध धर्मनिरपेक्षता होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू, मानव अधिकारका विषयमा सम्पन्न सन्धि, संहिताहरू, घोषणाहरू तथा नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रता भएको धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ । यी सबै उपलब्धिहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अवस्था हो ।’
महासमिति बैठकमा सबैभन्दा धेरै समय विधान संशोधनको गृहकार्यमै बितेको छ । तर विधान संशोधन प्रतिवेदन तयारीका क्रममा पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएका कारण महासमितिको बैठकमा असन्तुष्टि नदेखिएको भने होइन । संविधानमा महिलालाई जति भूमिका दिइएको छ, त्यति भूमिका कांग्रेसको विधानले महिलालाई नदिएको गुनासो छ । विधानमा यस्तो त्रुटि भए पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने समेटिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘महिला प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पार्टीको प्रतिनिधित्व बाँकी रहेको स्थानमा पनि पु¥याउने महासमितिको बैठक प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ ।’ विधान संशोधनका क्रममा भएको यो त्रुटि आगामी महाधिवेशनमा सच्याइने बुझिएको छ । साभार तरुण खबरबाट
