काठमाडौं,जेठ ९-प्रमुख प्रतीपक्ष दल नेपाली काग्रेसले संविधान संशोधनमा साथ दिने भएको छ।नयाँ नक्सालाई देशको मूल कानुनअनुकूल बनाउन संसद सचिवालयमा शुक्रबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सरकारी प्रस्ताव पारित हुन संसदमा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । जसका लागि प्रमुख विपक्षी दलहरुको सहयोग अपरिहार्य छ ।विपक्षी दलहरुले भने यही मौकामा संविधान संशोधनका लागि सर्त राख्ने रणनीति बनाएका छन् ।भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा संविधानअनुकूल बनाउने पहल सुरु भएको छ ।
सरकारी प्रयासलाई प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दरिलो साथ दिने भएको छ।विगतदेखि नै मधेसका मुद्दा समेट्न संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संसदको तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी भने यही मौकामा आफ्नो मुद्दा पनि सम्बोधन गराउने च्याखे दाउमा छ ।
भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सिमांकनका मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने सो पार्टीको तर्क छ ।संविधान संशोधनका क्रममा दलहरुको स्वार्थको टकराव संसदमा देखिने सम्भावना छ ।
संविधानका ज्ञाताहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्दा संविधान संशोधन आवश्यक नै नपर्ने बताइरहेको बेला सरकारले भने संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले केही दिनअघि संविधान संशोधन आवश्यक नहुने बताउनु भएको थियो ।
सत्ताधारी नेकपाकै कानुनी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ नेताको यो धारणा रहेपनि सरकारले भने संविधानमा अंकित निशान छापमा नरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यमध्येको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
नेपाली कांग्रेस वा समाजवादी दलले साथ दिँदा सहजै त्यो संख्या पुग्छ । तर, समाजवादी दल साथ दिनेभन्दा आफ्नो सर्त अगाडि सार्ने तयारीमा छ । उसको सर्तका कारण संविधान संशोधनका क्रममा सरकारले केही न केही लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यही बहानामा अतिक्रमित भू–भाग फिर्तालाई वैधानिकता दिने कदम भने असफल हुनुहुँदैन ।ईमेज
