काठमाडौं,असोज,२७-नेकपाभित्र पार्टी एकता घोषणाको अढाइ वर्ष नपुग्दै सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एकपछि अर्को शृंखलाबद्ध विवाद देखिएका छन् ।
पार्टी एकताका आधाभन्दा बढी बाँकी काम थन्क्याएको नेकपाले पूर्णताको आकार पाउने आशामा पाटीपंक्ति रहेपनि शीर्षस्थ नेतृत्व भने आन्तरिक घरझगडामै रुम्मलिएको छ ।
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणालगत्तै तीन महिनाभित्र एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने सहमति गरेका नेताहरुले आफ्नै सहमतिलाई पूर्णता नदिएर यतिबेला नेकपा आन्तरिक कलहले थिचिएको छ ।
पार्टी एकताको घोषणापछि मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म चलेको नेकपा स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने र सरकारका कामको समीक्षा गरेर सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न लगाउने निर्णय गरेपनि व्यवहारमा भने विवादको शृंखला एकपछि अर्को देखियो ।
सत्तामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा पहिलो वर्ष ल्याएको बजेटमाथि ओलीइतर पक्षको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद असोज ५ गतेसम्म आइपुग्दा सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएको प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि विवाद छताछुल्ल भयो ।
त्यसलगत्तै बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिँदै सचिवालयका नेता वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले असन्तुष्टिसहित छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेपछि विवाद झनै सतहमा आयो ।
भेनेजुयला प्रकरणमा त नेकपाका अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका अन्य केही नेताहरूको छलफलमा विज्ञप्ति निकालेपछि नेकपाभित्रै नेताहरु विदेश नीतिप्रति कित्ताकाटरुपमा उभिए ।
यसबीच सरकारका काम-कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको नेपाल-दाहाल पक्षले पार्टीका निर्देशनबमोजिम सरकार चल्नुपर्ने अडान राख्दै २०७६ जेठमा भएको आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति र त्यसलाई विस्थापित गरेको दाहालले कार्यकारी भूमिका निभाउने र ओलीले सरकार चलाउने सहमतिसम्म आइपुग्दा नेताहरुबीच सहमति निर्माण भयो भनियो ।
तर, यो सहमतिको छ महिना नबित्दै पार्टी उपाध्यक्ष गौतमसहित दाहाल-नेपालले भैंसेपाटीमा बनाएको गठबन्धनबाट सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेपछि विवाद थामथुम पार्न ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजाने ‘तुरुप’ फाल्नुभयो ।
तर, राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेशले ओलीलाई फेरि विवादमा तान्यो । आफ्नै दलका नेताबाट ओलीको चर्को आलोचना भयो ।
सरकारको काम-कारबाहीमा असन्तुष्ट बनेको दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट खुलेरै राजीनामा तब मागे, जब आफ्नैबाट सरकार गिराउन लागिएको आरोप ओलीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउनेक्रममा लगाउनुभयो ।
तर, पार्टीभित्र रस्साकस्सीकाबीच टुंगिएको भनिएको नेकपा स्थायी समितिको बैठकले अबउप्रान्त पार्टी कमिटीको सहमतिकै आधारमा मुख्य निर्णय गर्ने सहमति गरेको एक महिना नबित्दै लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विवादले केन्द्रको द्वन्द्वको विवादको आगो प्रदेश तहमा सल्कियो भने कर्णाली प्रदेशमा त छताछुल्ल भयो ।
तर, आश्चर्य के भने विगतमा केन्द्रमा अध्यक्षद्वयबीच देखिने द्वन्द्वको शृंखला अब दोस्रो तहका नेताहरुको प्रदेश तह र स्थानीय तहमै प्रवेश गर्ने निश्चित छ भने कर्णाली प्रदेशमा नेपाल-दाहालबीच देखिएको समीकरणको प्रभाव अब अन्य प्रदेशमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।ईमेजबाट
