काठमाडौं,जेठ,३-संविधानको धारा १ सय १९ को उपधारा ३ अनुसार सरकारले जेठ १५ गतेभित्रै संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।तर, अल्पमतमा रहेको सरकारले कोरोना महामारीकैबीचमा कसरी बजेट ल्याउँछ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश नगरी बजेट ल्याउन लागेको छ ।
आइतबार सञ्चारकर्मीको अध्यादेशबाट बजेट आउन सक्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जिवितै रहेको बताउनुभएको थियो ।
सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समेट्न संसदमा प्रि–बजेट छलफल राखिने गरिन्छ।सरकारले प्रि–बजेटको छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छ।यसपटक प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
विशेष अवस्थामा पुरक बजेटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना समेत संविधानले गरेको छैन । यद्यपि, सत्तापक्ष नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउन पाइने दावी गर्नुहुन्छ ।
यस वर्ष संसद बैठकसमेत राख्ने दिन सरकारले एकिन गर्न सकेको छैन ।संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सचिवालयले भौतिक रूपमा तयारी गरिसकेको बताउनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने दावी गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै आउने बजेट कामचलाउ बजेट हुने र त्यो पुरक बजेटको रूपमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याउनका जम्मा १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ न त प्रि–बजेट छलफल नै । यस्तो अवस्थामा अब अध्यादेशबाट मात्रै बजेट आउन सक्ने देखिएको छ । जुन संविधानमै व्यवस्था गरिएको छैन ।
