काठमाण्डौं,असार,३०-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूको माग पुरा भएको छ।
लामो समयदेखि भत्ता नपाएका इन्जिनियरहरू दुर्गममा गएर काम गरेको विगत १ वर्षदेखि पाउनुपर्ने भत्ता लगायतका पारिश्रमिक नपाएको गुनासो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म पुगेपछि उहाँले तत्काल समस्या समाधान गर्नु भएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनपछि बुधबार उनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न ८ करोड ३४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा हरि पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।कोरोना महामारीको प्रतिकुल परिस्थितिमा काम गरेका इन्जिनियरहरूको माग सम्बोधन भएसँगै उनीहरुलाई काम गर्न थप हौसला मिल्ने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ ।
इन्जिनियरहरूको माग सम्बोधनका लागि डा पराजुली अर्थ मन्त्रालयमा फाइल बोकेर बुधबार पुग्नु भएको थियो, उहाँले भने लगत्तै शर्माले मातहतको निकायलाई आवश्यक रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
निकासा भएको रकम ३ हजार ६४ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई भुक्तानी गरिनेछ । यसअघि आफूहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको माग गर्दै पटक पटक करारका ती इन्जिनियरहरूले आन्दोलन गर्दै आएपनि माग सम्बोधन हुन सकेको थिएन।
यसैविच:सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ५ अर्बको सहमति प्रदान गरेको छ ।नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदवहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ५ अर्बको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गर्नु भएको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ ।
खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ । मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम अन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत सङ्घीय अस्पतालका लागि रु ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत रु ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आइसियूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सङ्घीय तथा निजी अस्पताललाई रु ९६ करोड १२ लाख ११ हजार निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत रु ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
पदवाहालीपछि उहाँले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो।अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा राखेको छ।गरीब, पछाडि परेका, सीमान्तकृत नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।पदबहाली अघि अर्थमन्त्री शर्माले पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडास्थित शहिदस्तम्भमा पुगेर शहीदप्रति माल्यार्पण गर्नु भएको थियो।
