काठमाडौं,फागुन १७- स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभर २१ हजार मतदान केन्द्र हुनसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदाताको संख्या बढेको र निर्वाचन हुने स्थान समेत हेरफेर हुने भएकाले २१ हजार मतदान केन्द्र हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ। सरकाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा निर्वाचन हुने स्थान निर्क्यौल हुन सकेको छैन।
जसले गर्दा आयोगलाई मतदान केन्द्र तोक्न समेत असजिलो भएको छ। यद्यपी मतदाताको संख्या २० लाख बढेकाले मतदान केन्द्र २१ हजार हुन सक्ने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। ‘मतदाताको संख्या वृद्धि भएकाले मतदान केन्द्र २१ हजार पुग्नसक्छ यो हाम्रो अहिलेको अनुमान हो तर स्थानीय तहको संख्या फाइनल नभएसम्म यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नभएको मैनालीले बताउनुभयो ।
२०७० मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन १ करोड १५ लाख मतदाता थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ तोकेको छ। सरकारले त्यसलाई बढाउने तयारी गरेको छ।
८५ हजार मतपेटिका चाहिने
निर्वाचन आयोगले १ करोड ४० लाख मत सुरक्षित गर्नका लागि ८५ हजार मतदान बाकस प्रयोग गर्ने भएको छ। आयोगसँग ५५ हजार मतपेटिका छ भने बाँकी ३० हजार खरिद गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले मतपेटिका लागि जापान सरकारसँग सहयोग माग गरेपनि जापानले ढिला भएको भन्दै सहयोगका लागि असमर्थ रहेको जानकारी गराएको छ।
आयोगले २५ हजार मतपेटिका ल्याउन दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ। दातृ निकायले पनि सहयोग नगरे खरिदका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोगको रहेको सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। ‘जापान सरकारले असमर्थताको कारण दिएपछि हामीले दातृ निकायसँग पहल गरिरहेका छौं भएन भने खरिदका लागि सूचना प्रकाश गर्छौं’ उनले भने। पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा प्रयोगमा आएकामध्ये मतपेटिका स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने स्थितिमा भएकाले आयोगले ३० हजार नयाँ मतपेटिका ल्याउन खोजेको हो।
१ करोड ५० लाख मतपत्र
वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १ करोड ५० लाख मतपत्र निर्वाचन आयोगले छाप्दैछ। मतपत्र जनकशिक्षा सामाग्री लिमिटेडले छाप्ने आयोगले जनाएको छ। मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने मसी, कागजको शुल्क आयोगले व्यहोर्नेछ। संविधानसभा निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतपत्रको नमुना स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको सुरुवात गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसँग पटपटक छलफल गरेपनि खर्चिलो र राजनीतिक दलको अविश्वासका कारण इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोगमा आउन सकेन। विद्युतीय मतदान प्रणालीको सुरुवात गर्न दलहरु सकारात्मक नभएपछि अन्तत आयोगले मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो। साभार : थाहा खबरबाट
