काठमाण्डु, चैत २३-
मधेसी जनताको मागलाई संबोधन नगरी यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन खोज्नु राजविराज घटनाको पुनराबृत्तिको षडयन्त्र भएको तराई मधेसका २३ जातीय संगठनहरुले दावी गरेका छन ।
सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत समूहसँग समन्वय गर्ने मञ्चको रुपमा स्थापित मधेसी जातीय समन्वय समाजले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तो दावी गरेको हो ।
समाजले मधेसमा विद्यमान सबै किसिमका विभेदहरुसँग आफूहरुको सरोकार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसी मोर्चाको बहिस्कारबीच समन्वय गरेर मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन अति आवश्यक भएपछि त्यसअघि मधेसीसहित विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौताहरु मधेसको साझा माग रहेकोले त्यसमा संविधान संसोधन गर्नु निर्वाचन भन्दा महत्वपूर्ण रहेको दावी गरेको छ ।
१० बुँदे मागसहित प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको ध्यान आर्कषण गराईसकेको समाजले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानु फेरि नयाँ द्धन्दमा मुलुकलाई लैजानु भएकोले त्यसमा सबै सचेत हुनु पर्ने बताएको छ ।
मधेश जाती समन्वय समितिका प्रतिनिधि भुवनेश्वर यादवले संविधान संशोधन नगरीकन निर्वाचन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भने,‘संविधान संशोधन नगरीकन चुनावमा जानु भनेको मधेशी जनतालाई मार्नु हो, त्यसैले चुनाव हुनु अघि नै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ, त्यसैले सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।
त्यस्तै समितिका अर्का प्रतिनिधि डा। अशोक महासेठले पनि मधेशको समस्या सिँगो देशको राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा यसलाई समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्नु विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघसस्था, कुटनीतिक निकाय, संचारजगतसहित आम जनताको समेत उतिकै जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
