काठमाडौं,जेठ,९-
गत १९ साउनमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुमै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिँदै विशेष दूत खटाउने निर्णय गरे। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमण गरे।
भारतसँग विगतमा बिग्रेको सम्बन्ध प्रचण्डको कार्यकालमा सुमधुर भयो। भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित दुईपक्षीय अनुगमन संयन्त्रका कारण सम्झौता कार्यान्वयन सहज भएको छ। सरकारले भारतसँग नेपालका समस्या र एजेन्डा स्पष्ट रूपमा राखेको छ। प्रचण्ड सरकारकै पालामा चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर भयो।
चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनायो। सुरुमा आशंका रहे पनि सरकारले छिमेक सम्बन्धमा परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो। सरकारले भारत र चीनमा मन्त्रीस्तरीय हैसियतमा राजदूत नियुक्त गरेर दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश प्रवाह गर्यो।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण यहीबीचमा सम्पन्न भयो। तर, प्रचण्डले ब्रिक्स सम्मेलनको मौकामा भारतको गोवामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग एकैसाथ त्रिपक्षीय साइडलाइन वार्ता गरेर त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरे।
यो पहिलो ऐतिहासिक संयोग थियो। संविधान संशोधन हुन सकेन, तर मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था थिएन, तर प्रचण्ड सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राख्यो। प्रचण्ड सरकारकै पालामा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर त्यहीअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ वैशाखमा सम्पन्न गरेको छ।
उक्त निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चाका बाँकी घटक पनि दबाबमा परेका छन्। प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्र्याक ० निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो। फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चामाझ सरकारले यो निर्णय गरेको छ। हुन त केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रचण्ड सरकारका पालामा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत मुलुक लोडसेडिङमुक्त भयो। यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो। प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङमुक्त भयो।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत जलविद्युत्मा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भएको छ। विगतमा रोकिएको तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले यसबीचमा गति लिएको छ। प्रचण्ड सरकारका पालामा २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल भएको छ। १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भएको छ। नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय प्रचण्ड सरकारले गर्यो। विद्यमान दरबन्दी र बजेटमा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दुई पृतना थप्ने निर्णय भएको छ। देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा यही सरकारका पालामा भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बाफियासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ।
नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिष्काघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई खुला गरिएको छ।
सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ। मिर्गौलारोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ। प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न १५ शय्यको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।
