फेरि चुनाव सार्ने राजपाको प्रस्ताव, सत्तारुढ दलले गरे अस्वीकार

काठमाडौं,जेठ,२७-
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफूहरुले चुनावमा भाग लिन दोस्रो चरणको चुनावको मिति सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार बोलाएको छलफलमा उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा भाग लिन कठिन हुने भन्दै मिति सार्न प्रस्ताव गरेको हो। तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावको मिति सार्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले राजपाले चुनावमा भाग लिन देखा परेको प्राविधिक कठिनाई निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने बताउँदै मिति नसार्ने अडान बैठकमा राखेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

राजपाका नेताहरुले चुनावमा जाने स्थिति देखा परेन भन्नुभयो। मिति सारे मात्र वातावरण बन्छ भन्ने प्रस्ताव आयोु उनले भने हामीले प्राविधिक विषय बाहेक अरु संबोधन गर्न सकिदैन। मिति सार्ने व्यवहारिक हुन सक्दैन भन्यौं, यद्यपी सहमतिका लागि आज र भोलि फेरि वार्ता गर्छौं।

बैठकबाट बाहिरिएपछि नेता श्रेष्ठले भोलि बिहानसम्म यथास्थिति कायम रहे राजपा चुनावमा नजाने सम्भावना रहेको ट्विटरमा लेखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय जनता पार्टीले राखेको आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका कार्यकर्ताको रिहाई र ज्यान गुमाउनेलाई राहत रकम देन सहमति भए पनि मिति सार्न सहमत हुन नसकिने बताए।

उहाँहरुले राजनीतिक माग पूरा हुनुपर्छ भनेर एजेण्डा राख्नुभयो। आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकालाई रिहा गर्न र क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सहमति जनायौुउनले भने मिति सार्नेमा असहमति जनायौं। उहाँहरुलाई अप्ठेरो परे निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्छौं। तर मिति सार्दैनौं।

संविधान संशोधनको माग राखेर आन्दोलनमा रहेको मधेस केन्द्रित दललाई संबोधन गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका थिए।

राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारीले आफूहरुको राजनीति माग संबोधन नभएसम्म चुनावमा जान नसकिने बताए। हाम्रो कुनै नया कुरा छैन, गठबन्धन सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।

त्यसैले निर्वाचन वातावरण बनेको छैनु उनले भने ुराजपालाई नलिई चुनावमा जानु भनेको मधेसलाई नै चुनाव बाहिर राख्नु हो। लिखित प्रतिवद्धता हामीले सरकारसँग पटक पटक गर्‍यौं। त्यसलाई संबोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने माग हो। भएन भने चुनावमा जान सक्दैनौं।